AIBE 21 2026: परीक्षा निरस्त करने की मांग तेज, अभ्यर्थियों ने उठाए प्रश्नों की वैधता पर सवाल
नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE XXI) 2026 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 7 जून को आयोजित हुई इस परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की वैधता, सटीकता और पाठ्यक्रम से संबंध को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर आपत्तियां जताई हैं। अब इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है।
देशभर के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में शामिल कुछ प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे, जबकि कुछ प्रश्नों की भाषा अस्पष्ट थी और उनके उत्तर विकल्पों में भी त्रुटियां दिखाई दीं। इस पूरे मामले की शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) तक भी पहुंच चुकी है।
AIBE 21 2026 को लेकर बढ़ा असंतोष
All India Bar Examination (AIBE) वकालत के पेशे में स्थायी सनद प्राप्त करने के लिए आयोजित की जाने वाली अनिवार्य परीक्षा है। ऐसे में परीक्षा में किसी भी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थियों के भविष्य को सीधे प्रभावित कर सकती है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका संबंध निर्धारित सिलेबस से नहीं था। वहीं कुछ प्रश्नों के विकल्प भ्रम पैदा करने वाले थे, जिससे सही उत्तर का चयन करना कठिन हो गया।
हाई कोर्ट में याचिका की तैयारी
एडवोकेट राजेश खंडेलवाल ने बताया कि इस मामले में अभ्यर्थियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि अभ्यर्थियों की आपत्तियां उचित पाई जाती हैं तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की जाएगी, ताकि जूनियर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।
इंदौर से 3200 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
जानकारी के अनुसार इस बार AIBE XXI परीक्षा देशभर के 55 शहरों में आयोजित की गई थी। केवल इंदौर केंद्र से ही लगभग 3200 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था।
परीक्षा समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से प्रश्नों की गुणवत्ता को लेकर असंतोष व्यक्त किया।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंची शिकायत
अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी शिकायत भेजी गई है। उम्मीदवारों की मांग है कि विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा कराई जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाया जाए अथवा बोनस अंक दिए जाएं।
हालांकि, समाचार लिखे जाने तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से परीक्षा निरस्त करने या प्रश्नों में त्रुटि स्वीकार करने संबंधी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
AIBE क्यों है महत्वपूर्ण?
एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को प्रारंभिक रूप से अस्थायी सनद प्रदान की जाती है।
निर्धारित अवधि के भीतर अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित AIBE परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्हें स्थायी रूप से वकालत करने की पात्रता प्राप्त होती है।
परीक्षा पास न करने पर क्या होता है?
नियमों के अनुसार यदि कोई अधिवक्ता निर्धारित अवधि में AIBE परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी प्रैक्टिस पर रोक लग सकती है। वह तब तक स्वतंत्र रूप से वकालत नहीं कर सकता, जब तक कि परीक्षा में सफल न हो जाए।
इसी कारण AIBE परीक्षा लाखों कानून स्नातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
प्रोविजनल आंसर-की पर दर्ज हो रही हैं आपत्तियां
इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIBE XXI 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नों और उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों द्वारा एक जैसे प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की जाती है तो विशेषज्ञ समिति द्वारा उन प्रश्नों की पुनः समीक्षा की जा सकती है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल परीक्षा निरस्त किए जाने को लेकर केवल चर्चाएं और कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया अथवा न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अपुष्ट जानकारी से बचें।
AIBE XXI 2026 परीक्षा में गलत प्रश्नों और पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए सवालों को लेकर विवाद बढ़ा। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी, BCI तक पहुंची शिकायत।
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