Allahabad University PGAT 2026 Admit Card Released: IPS, PGAT-I, PGAT-II, LLB, LLM और M.Com के प्रवेश पत्र जारी

 

लखनऊ: Yogi Adityanath सरकार ने छात्रों के हित में अहम फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2025-26 के तहत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से वे छात्र पुनः आवेदन कर सकेंगे, जो पहले किसी कारणवश योजना का लाभ नहीं ले पाए थे।

इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे और सभी को समान अवसर मिल सके।

पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी इसी प्रकार की पहल के तहत 53,041 से अधिक छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई थी। इनमें अनुसूचित जाति के 25,395 छात्रों को 30.65 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग के 27,646 छात्रों को 50.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी।

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Asim Arun ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि हर जरूरतमंद छात्र तक योजना का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।

सरकार की यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु (Important Points):

1. Yogi Adityanath सरकार छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को दूसरा मौका दे रही है

2. समाज कल्याण विभाग जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलेगा

3. यह सुविधा शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी

4. जिन छात्रों का आवेदन पहले छूट गया था वे पुनः आवेदन कर सकेंगे

5. योजना का लाभ सामान्य, SC, ST और ट्रांसजेंडर छात्रों को मिलेगा

6. सरकार का उद्देश्य: कोई भी छात्र आर्थिक कारण से पढ़ाई न छोड़े

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 में

   • 53,041+ छात्रों को लाभ मिला
   • कुल ₹81.12 करोड़ वितरित

8. वर्गवार वितरण:

   • SC: 25,395 छात्रों को ₹30.65 करोड़
   • सामान्य वर्ग: 27,646 छात्रों को ₹50.47 करोड़

9. Asim Arun के अनुसार सरकार समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

10. यह पहल छात्रों को शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी